इन अधिकारियों को बताया गया है जिम्मेदार
इस मामले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तत्कालीन संयुक्त संचालक एस, मुदगल, सहायक संयुक्त संचालक सारंग व टीएंडसीपी के सभी अन्य अधिकारी जो इस मामले को देख रहे थे। उन सभी को जिम्मेदार बताया गया है। वहीं आईडीए की योजना अधिकारी रत्ना बोचरे, प्रमुख योजना कंसलटेंट मयंक जगवानी, टीपीएस स्कीम 9 के प्रमुख रामेशवर रुपाले को मुख्य तौर पर जिम्मेदार बताया गया है।
मास्टर प्लान की मूल शीट से इस तरह किया शिफ्ट
मास्टर प्लान की जो मूल शीट थी, इसमें यह 45 मीटर चौड़ी रोड कहां पर है, इसकी पूरी लोकेशन है। यहा पर आईडीए की पहले स्कीम 175 लाई गई, बाद में यह हटी तो स्कीम टीपीएस 9 हुई। इसी बीच में गुपचुप तरीके से जो शीट पर इस रोड के लिए मास्टर प्लान रोड लिखा गया था, उसे आईडीए स्कीम की रोड लिख दिया गया। कारण मास्टर प्लान की रोड खिसक नहीं सकती है, लेकिन आईडीए अपनी स्कीम की रोड में बदलाव कर सकता है। इसी से सबसे बड़ा खेल हो गया। इसके बाद टीएंडसीपी और आईडीए के अधिकारियों ने सांठगांठ कर इस रोड को 30 मीटर खिसका दिया।
रोड के खिसकाने से हो गया करीब 150-200 करोड़ रुपए का खेल
この記事は Rising Indore の 19 June 2024 版に掲載されています。
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इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।
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सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी मैं नहीं मिलेगा मालिकाना हक - सुप्रीम को
भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।
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