मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम में संशोधन किया गया है। अचानक सरकार की ओर से किए गए इस संशोधन को लेकर यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो सरकार ने ताबड़तोड़ तरीके से यह संशोधन कर दिया। इस सिलसिले में अब जब खोजबीन की गई तो यह तथ्य सामने आया कि सरकार ने भाजपा में उभर रहे विरोध को दबाने के लिए कानून में बदलाव किया है।
मध्यप्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में अविश्वास प्रस्ताव दो साल की बजाय तीन साल में लाने का फैसला लिया है। जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि इसकी वजह विपक्ष या कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता हैं, जो अपने पसंद के अध्यक्षों को कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। इसके जरिए वे शहर सरकार पर कब्जा जमाना चाहते हैं।
ये नेता अध्यक्षों के दो साल का कार्यकाल पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें कुर्सी से हटाया जा सके। सरकार को इनके मंसूबों की भनक लग गई और कैबिनेट बैठक में आनन-फानन में प्रस्ताव लाकर इन मंसूबों पर पानी फेरा गया है। अंदरूनी सूत्रों से सरकार को ये भी पता चला कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए पार्षदों का समर्थन हासिल करने खरीद-फरोख्त की भी तैयारी की जा रही थी। ऐसा होता तो प्रदेश भर में पार्टी में खलबली मचना तय था।
हालांकि, कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ता के आने से पहले कई नगरीय निकायों में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जा चुका है। अब सरकार इन प्रस्तावों को मैनेज करने में जुटी है। सात कहानियों से समझिए, किस तरह से बीजेपी के ही नेता अपने नेताओं को कुर्सियों पर बैठाने की जुगत भिड़ा रहे थे।
खास बात ये है कि इन सात में से पांच निकायों में महिला अध्यक्ष कुर्सी पर बैठी हैं और उनके पतियों के हाथ में निकाय की बागडोर है। ये भी बताएंगे कि जहां अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं, वहां आगे क्या होगा।
केवलारी नगर परिषदः यहां 'अध्यक्ष पति' अविश्वास की असली वजह
この記事は Rising Indore の 28 August 2024 版に掲載されています。
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मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण
मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना का व्यापक प्रभाव देखने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर महिलाओं को खुश करने की पहल कर दी है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।
इंदौर में विकास को मजाक बना दिया सड़क कहीं पूरी, तो कहीं आधी-अधूरी
इंदौर नगर निगम की लापरवाही ने इंदौर शहर में विकास को ही मजाक बना कर रख दिया है। नगर निगम के द्वारा अपनी खराब आर्थिक हालात का हवाला देते हुए पहले तो विकास कार्यों को मंजूर ही नहीं किया जाता है।
निजी संपत्ति का सरकार जब चाहे अधिग्रहण नहीं कर सकती
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जा सकता।
सालों बाद हो रहा है ऐसा चुनाव जब दोनों प्रत्याशियों में है निकट का मुकाबला
अमेरिका के चुनाव का मतदान अब हो गया है। इसके साथ ही मतगणना भी शुरू हो गई है। सालों बाद अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें की दोनों प्रत्याशियों के बीच में बिल्कुल निकट का मुकाबला है। अब सभी की नजर इस बात पर लगी है कि अमेरिका की जनता इस चुनाव में किस मुद्दे पर अपना वोट देती है।
महिला को माल कहने से बवाल
उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने मुंबादेवी से शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहा था। जब बात बिगड़ गई और शाइना ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी कर दी तब उन्होंने अपनी सफाई दी है। सांसद ने सफाई देते हुए कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने शाइना एनसी के लिए नहीं किया था।
सोने और चांदी के तारों से बनाया शादी का कार्ड
एक कार्ड की कीमत 11 लाख
लिव इन रिलेशनशीप में हुई संतान पैतृक संपत्ति प्राप्त करने की अधिकारी सुप्रीम कोर्ट
लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों पर मुहर लगा दी हैं। अक्सर लोगों को जानकारी का अभाव होता हैं कि लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाली महिला और बच्चों को क्या अधिकार मिलते हैं?
आयुर्वेद में उच्च रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए शीर्ष 5 कम ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए
आयुर्वेद की मधुमेह प्रबंधन युक्तियाँ यहां शीर्ष 5 कम ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ हैं। जिन्हें आपको उच्च रक्त शर्करा के स्तर से निपटने के लिए अपने आहार में शामिल करना चाहिए। मधुमेह प्रबंधन आहार युक्तियां-मधुमेह एक दीर्घकालिक स्थिति है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि यह तब होता है जब शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है या उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहता है। इसके परिणामस्वरूप उच्च रक्त शर्करा का स्तर होता है, जो समय के साथ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मधुमेह का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य सीमा के भीतर रखने से हृदय रोग, गुर्दे की विफलता और तंत्रिका क्षति सहित जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।
इंदौर विकास योजना के तहत आईडीए ने तैयार किया विकास का खाका
1133.882 हेक्टर पर भू-उपयोग के आधार पर होगा विकास
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दुबई में वहां रहने वाले अनिवासी भारतीयों के द्वारा इंदौर में अलग से एक एनआरआई कॉलोनी बनाने की मांग की गई है। इस मांग पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इन नागरिकों से कहा है कि बहुत जल्द आपको आपकी इस मांग के संदर्भ में खुशखबरी मिलेगी।