भारतीय दवा संयंत्रों पर अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासन (यूएसएफडीए) की निगरानी तो बढ़ी है, मगर नोटिस पहले से कम संयंत्रों को मिले हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 के पहले 6 महीनों में सिर्फ तीन भारतीय निर्माण संयंत्रों को ही 'ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड' (ओएआई) दर्जे से संबंधित नोटिस मिले, जबकि 2021 और 2022 में यह संख्या 16 थी।
Denne historien er fra June 22, 2023-utgaven av Business Standard - Hindi.
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पश्चिम एशिया की स्थिति गंभीर चिंता का विषय : एस जयशंकर
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत गाजा में शीघ्र युद्ध विराम किए जाने का समर्थन करता है और वह द्विराष्ट्र समाधान के माध्यम से फिलिस्तीन मुद्दे का हल किए जाने के पक्ष में है।
'डबल इंजन सरकार सपने पूरे कर रही '
दरभंगा में एम्स की आधारशिला
झारखंड में रिकॉर्ड मतदान, वायनाड पिछड़ा
झारखंड में पहले चरण के तहत कुल 81 विधान सभा क्षेत्रों में से 43 सीटों पर बुधवार शाम 7 बजे तक 64.95 फीसदी मतदान हुआ।
अदालत ने लगाई बुलडोजर पर रोक
आरोपी, दोषी या अपराधी होने के आधार पर किसी का भी घर नहीं गिरा सकते : उच्चतम न्यायालय
अचल संपत्ति क्षेत्र का दिवालियापन
दिवालिया कानूनों में मकान खरीदने वालों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उन्हें निस्तारण प्रक्रिया की जटिलताओं में नहीं घसीटा जाना चाहिए।
स्वच्छ हवा के रास्ते में खड़ी चुनौतियां
ये साल के वे दिन हैं जब हर बार की तरह दिल्ली और इसके आसपास विस्तारित शहरों के लोग एक अनचाही मुसीबत का इंतजार करते हैं।
नगर निगमों को प्रमुख सुधार की जरूरत
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार देश के नगर निगमों को कर से प्राप्त होने वाले राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने के लिए समग्र सुधार की जरूरत है।
केजी बेसिन में पांच कुएं खोलेगी ओएनजीसी
वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही में उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है
दिसंबर में अब रीपो रेट में कटौती की उम्मीद नहीं
वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए फरवरी में भी दर में कटौती को लेकर अनिश्चितता वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में अगर आर्थिक गति आगे और सुस्त होती है तो दर में कटौती करनी पड़ सकती है आधार के अनुकूल असर और अन्य वजहों के कारण नवंबर में खाद्य महंगाई घटनी शुरू होगी, जिसका समग्र महंगाई पर असर
'हमारा लक्ष्य 2032 तक 40 फीसदी ग्रीन और बाकी जीवाश्म का'
एनटीपीसी की हरित ऊर्जा से जुड़ी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपने आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च के लिए करेगी।