उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार को यह बताने को कहा कि क्या गैर-कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त आईसीयू बेड उपलब्ध हैं।
न्यायालय ने यह भी बताने को कहा कि वह निजी अस्पतालों की क्षतिपूर्ति कैसे करेगी, जिन्हें कोरोना मरीजों के लिए 80 फीसदी आईसीयू बेड आरक्षित करने का निर्देश दिया है।
Denne historien er fra September 29, 2020-utgaven av Hindustan Times Hindi.
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