जालंधर, 8 अप्रैल (बी.डै.): सरकार की तरफ से रोजगार मुहैया करवाने वाले कॉर्पोरेट सैक्टर और फैक्टरियों के मालिकों को लॉकडाऊन दौरान अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के दिए गए निर्देश न तो डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट के नियमों अधीन आते हैं और न ही एपीडैमिक डिजीजिज एक्ट के दायरे में तथा न ही इन निर्देशों को किसी तरह की कानूनी मान्यता हासिल है।
Denne historien er fra April 09, 2020-utgaven av Punjab Kesari Jalandhar.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent ? Logg på
Denne historien er fra April 09, 2020-utgaven av Punjab Kesari Jalandhar.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent? Logg på
अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए मोदी ने संभाली कमान
कोविड-19 महामारी के बाद बेपटरी हुई देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक इस दिशा में मोदी सरकार की तरफ से कई कदम भी उठाए जा चुके हैं।
पंजाब में पहले 47 दिन में और अब हर रोज आ रहे 300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज
• लुधियाना और जालंधर में सबसे ज्यादा संक्रमण • 10 लोगों की मौत, 55 की हालत गंभीर, 9 वेंटीलेटर पर
चीन को बड़ा झटका, अमरीका के बाद ब्रिटेन ने भी हुवावेई को किया बैन
2027 तक 5जी नेटवर्क से हुवावेई के सभी उपकरणों को हटाने का आदेश
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच तैयार
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच तैयार
अमरीका में कोरोना वैक्सीन का फाइनल ट्रायल इसी महीने
अमरीका में कोरोना वैक्सीन का फाइनल ट्रायल इसी महीने
रैफरेंडम-2020 की आड़ में तैयार हो रहे स्लीपर सैल
देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आई.एस.आई. का प्लान
रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना, 55,000 जा सकता है भावःकोटक महिंद्रा
टैक्स सहित बुधवार को सोने के दाम 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए।
कोरोना का दुष्प्रभावः दुनिया की अर्थव्यवस्था को करीब 3.8 ट्रिलियन डॉलर का नुक्सान
14 करोड़ 70 लाख लोग खो सकते हैं अपनी नौकरी
कंपनियों के तिमाही नतीजों, वृहद आंकड़ों, वैश्विक संकेतकों से तय होगी बाजार की दिशा
शेयर बाजारों की दिशा इस सप्ताह विप्रो और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों और वृहद आर्थिक आंकड़ों से तय होगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है।
क्षतिपूर्ति की अवधि 5 साल बढ़ाने की मांग करेंगे राज्य
कोरोना संकट -जी.एस.टी. राजस्व घटने से संकट में कई प्रदेश
