आर या पार का तकरार

झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पर छाए संकट के बादल न तो छंटते दिख रहे हैं, न ही बरसते. बीते 25 अगस्त को जब भारत के चुनाव आयोग ने कथित रूप से एक सीलबंद लिफाफे में विधायक के रूप में हेमंत की अयोग्यता के बारे में अपनी राय राज्यपाल को भेजी, तब से उनकी विधानसभा सदस्यता और मुख्यमंत्री पद पर अनिश्चितता बनी हुई है.

- अमिताभ श्रीवास्तव

राज्यपाल रमेश बैस ने पिछले दिनों इस मुद्दे पर दो महीने की चुप्पी तोड़ते हुए सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने इस मामले में 'दूसरी राय मांगी है. दीवाली के बाद अपने गृहनगर रायपुर में मीडिया से बात करते बैस ने संकेत दिया कि “झारखंड में कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है."

इस मामले में हो रही देरी को सरकार को अस्थिर करने की “सोची-समझी चाल" के रूप में देखने वाला सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) राज्यपाल के इस बयान से और उत्तेजित हो गया है. झामुमो का कहना है कि विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 में 'दूसरी राय' का कोई संदर्भ नहीं है.

इससे पहले, 15 अक्तूबर को राज्य की राजधानी रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए सोरेन ने कहा था, "आज मैं जिस स्थिति में हूं, महामहिम की चुप्पी मेरे लिए सजा से कम नहीं है." मुख्यमंत्री ने अपनी स्थिति की तुलना उस संदिग्ध व्यक्ति से की जो कह रहा हो कि 'अगर मैं दोषी हूं, तो मुझे दंडित किया जाए.'