वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023 पेश करने खड़ी हुईं, तो हर कोई जानता था कि यह संतुलन साधने की मुश्किल कवायद होने वाली है. भले इस वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 फीसद रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊंची है और वित्त मंत्री ने खुद उसे दुनिया में " चमकता सितारा" कहा है, मगर उन्हें कई अहम मसलों से टकराना है. कोविड-19 और रूस के युक्रेन युद्ध की वजह से भारी महंगाई और तीखी आर्थिक ढलान के चलते दुनिया भर में छाई मंदी के साए लंबे होते जा रहे हैं. जी-20 देशों के ताकतवर समूह का अध्यक्ष होने के नाते भारत के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में देशों के रुख में फर्क पाटने और भरोसा बहाली की प्रेरणा बनना भी बेहद जरूरी है. यह साल नरेंद्र मोदी के लिए राजनैतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नौ राज्यों के विधानसभा और 2024 में आम चुनाव भी होने हैं. विपक्ष, खासकर कांग्रेस बढ़ती बेरोजगारी के साथ-साथ महंगाई के लिए सरकार पर बुरी तरह हमलावर है.
अपने भाषण की शुरुआत में सीतारमण ने तीन महत्वपूर्ण आर्थिक एजेंडों का जिक्र किया, जो बजट का फोकस है. पहला, "वृद्धि और रोजगार सृजन को सर्वाधिक प्रोत्साहन देना." पहले से ही जुड़ा दूसरा यह है कि "देश के लोगों, खासकर युवाओं को अपनी आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ढेर सारे अवसर मुहैया कराना." तीसरा, राजकोषीय घाटे को काबू में रखकर "व्यापक आर्थिक स्थायित्व को प्रश्रय देना." यह आसान काम नहीं था. अलबत्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से वित्त मंत्री ने पूंजीगत खर्च में भारी इजाफे का ऐलान किया और उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो 2022-23 के मुकाबले 33 फीसद की बढ़ोतरी थी. रेलवे और सड़क तथा राजमार्ग के लिए भी भारी प्रावधान किया गया, जो क्रमश: 48 फीसद और 24.4 फीसद की बढ़ोतरी थी. पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घर की मद में भी 66 फीसद बढ़ोतरी का प्रावधान है. इसके अलावा पर्यटन और सूक्ष्म, लघु, और मझोले उद्योग (एमएसएमई) जैसे प्रमुख रोजगार संभावना वाले क्षेत्रों के लिए भी कई प्रोत्साहन का प्रावधान है, जिनमें बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की गुंजाइश है.
Denne historien er fra February 15, 2023-utgaven av India Today Hindi.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent ? Logg på
Denne historien er fra February 15, 2023-utgaven av India Today Hindi.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent? Logg på
मजबूत हाथों में भविष्य
भविष्य के बिजनेस लीडर्स को गढ़ने में बिजनेस स्कूलों की बेहद निर्णायक भूमिका है, ऐसा भविष्य जिसकी अगुआई टेक्नोलॉजी करेगी
कॉर्पोरेट के पारखी
आइआइएम कलकत्ता के छात्रों को महज बिजनेस दिग्गज बनने के लिए ही प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा, वे पार्टनरशिप्स के जरिए राज्य की नौकरशाही को ऊर्जावान बनाने में भी मदद कर रहे
विरासत की बड़ी लड़ाई
बड़े दांव वाले शक्ति प्रदर्शन के लिए मैदान सज गया है, राजनैतिक दिग्गज और ताकतवर परिवार आदिवासी बहुल क्षेत्र पर कब्जे के लिए आ गए हैं आमने-सामने
कौन दमदार शिवसेना
महाराष्ट्र में किसका राज चलेगा, यह लोगों के वोट से तय होगा लेकिन साथ ही यह भी तय होगा कि कौन-सी शिवसेना असली है-ठाकरे की या शिंदे की
सीखने का सुखद माहौल
स्वास्थ्य प्रबंधन में एक नए पाठ्यक्रम से लेकर ब्लॉकचेन तकनीक पर केंद्रित कार्यक्रम तक, आइआइएम लखनऊ अपने नए ईकोसिस्टम के साथ अग्रणी भूमिका निभा रहा
ट्रंप की नजर में दुनिया
अमेरिका के लोगों ने दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई है. ऐसे में भारत और बाकी दुनिया इस बात के लिए अपने को तैयार कर रही कि व्यापार और भू-राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में 47वें राष्ट्रपति के अमेरिका-प्रथम के एजेंडे का आखिर क्या मायने होगा?
नवाचार की शानदार चमक
इस संस्थान में शिक्षा का मतलब ऐसे समाधान तैयार करना है जिनके केंद्र में देश की सामाजिक वास्तविकता मजबूती से जुड़ी हो
योगी बनाम अखिलेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 अगस्त को आगरा में ताज महल पश्चिमी द्वार स्थित पुरानी मंडी चौराहे पर दुर्गादास राठौर मु की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे.
लैब कॉर्पोरेट लीडरशिप की
सख्त एकेडमिक अनुशासन, रिसर्च पर फोकस और विश्वस्तरीय गुणवत्ता के जरिए आइआइएम-के बिजनेस एजुकेशन की नई परिभाषा गढ़ रहा
सत्ता पर दबदबे की नई होड़
इन दिनों धुंध की मोटी चादर में लिपटी कश्मीर घाटी में छह साल के इंतजार के बाद नई उम्मीद जगी है. केंद्र शासित प्रदेश की नवनिर्वाचित नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) की सरकार ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए - जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाना उनका पहला संकल्प है.