समलैंगिक गुहार लगा रहे हैं कि उनकी शादी को सुप्रीम कोर्ट मान्यता दे दे. लेकिन केंद्र सरकार इसके विरोध में है. उसने कोर्ट में अपने जवाब में कहा कि भारत के सभी समाजों और कानूनों में शादी सिर्फ महिला और पुरुष के बीच में होती है, अगर समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिली तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा. दूसरी ओर, समलैंगिकों के साथ कई तरह के भेदभाव हो रहे हैं। जिनमें उनके रक्तदान पर पाबंदी और सुरक्षाबलों में नियुक्ति पर रोक जैसी बातें शामिल हैं. 13 मार्च को प्रधान न्यायाधीश डी. वाइ. चंद्रचूड़ ने यह मसला संविधान पीठ के हवाले कर दिया. चंद्रचूड़ उस पीठ में भी शामिल थे जिसने समलैंगिक यौन संबंधों को गैर-आपराधिक बनाने का फैसला सुनाया था.
क्या चाहते हैं समलैंगिक
Denne historien er fra March 29, 2023-utgaven av India Today Hindi.
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