यहां भी बांट-बंटौव्वल

राह बिहार ने दिखाई. इरादों का ऐलान किया और अमल करके दिखाया. 15 नवंबर को आंध्र प्रदेश ने भी राज्य में जाति सर्वेक्षण का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, ताकि जातियों-उपजातियों की संख्या का पता लगाकर उसके अनुसार कल्याणकारी उपाय तैयार किए जाएं. बेशक, मकसद तो 2024 के आम चुनाव से पहले युवजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी (वाइएसआरसीपी) के लिए समर्थन जुटाना भी है.

- अमरनाथ के. मेनन

मुख्यमंत्री वाइ.एस. जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की कि जनगणना “राज्य में पिछड़ी जातियों को ताकत देगी और सामाजिक न्याय को पक्का करेगी.” असली सर्वेक्षण 9 दिसंबर को शुरू होगा और जनवरी के अंत तक आएंगे.

वाइएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश में जमीनी स्तर पर प्रशासन के लिए जो विस्तृत ग्राम / वार्ड सचिवालय प्रणाली स्थापित की है, उससे जनगणना तेजी से हो जानी चाहिए. पायलट प्रोजेक्ट पांच जिला सचिवालयों- श्रीकाकुलम, डॉ. आंबेडकर कोनासीमा, एनटीआर, नेल्लोर और वाइएसआर में चल रहा है. प्रश्नों का मसौदा तैयार कर लिया गया है और ई-केवाइसी पंजीकरण के लिए चेहरे, आइरिस और अन्य ब्यौरे जुटाने के लिए सर्वेक्षणकर्ताओं के इंतजामात तैयार हैं. पिछड़ा वर्ग (बीसी) कल्याण मंत्री सी.एस. वेणुगोपाल कृष्ण कहते हैं, "नतीजे हमारे डेटा-आधारित प्रशासन का दायरा बढ़ाएंगे और राज्य की गरीबी उन्मूलन तथा अन्य योजनाओं के लक्ष्य पूरा करने में मदद करेंगे.”