पहला दौर डॉक्टरों के नाम

ऐसा अक्सर नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट और वह भी भारत के प्रधान न्यायाधीश की पीठ जांच एजेंसी की तरफ से पेश स्टैटस रिपोर्ट से 'विचलित' हो जाए. मगर कोलकाता के सरकारी आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या ने प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ को 'विचलित' कर दिया.

- अर्कमय दत्ता मजूमदार

मामले की सुनवाई करते हुए 17 सितंबर को उन्होंने कहा कि "सीबीआइ ने रिपोर्ट में जो खुलासा किया है, वह और भी बदतर और विचलित करने वाला है... हम खुद चिंतित हैं." चंद्रचूड़ ने कहा कि सीबीआइ जांच कर रही है कि क्या अपराध स्थल के साथ छेड़छाड़ की गई, क्या सबूत नष्ट किए गए, क्या अपराध में दूसरे लोगों की मिलीभगत थी और क्या आर. जी. कर में वित्तीय अनियमितताएं थीं? उन्होंने कहा कि 'पूरा सच सामने लाने के लिए जांच एजेंसी को और वक्त देना होगा. अदालत ने महिलाओं के काम के घंटे कम करने और उनकी नाइट ड्यूटी 'यथासंभव' सीमित करने के सुझावों के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई. सीजेआइ ने कहा, "वे (महिलाएं) रियायत नहीं चाहतीं... महिलाएं ठीक उन्हीं पालियों में काम करने को तैयार हैं.” पश्चिम बंगाल सरकार की पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल इन सुझावों को छोड़ने के लिए राजी हो गए. पीड़िता की खातिर इंसाफ के लिए आंदोलन चला रहे जूनियर डॉक्टरों की वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि डॉक्टर तभी काम पर लौट सकते हैं जब भरोसा दिलाया जाए कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा. राज्य सरकार ने भी डॉक्टरों की सुरक्षा पक्की करने की विस्तृत योजना कोर्ट के सामने रखी.