अब शासन का माझी मंत्र

मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार राज्य में 'जनता प्रथम' के सिद्धांत वाली शासन प्रणाली स्थापित कर रही. उसने नवीन पटनायक के दौर वाले कथित नौकरशाही दबदबे को समाप्त किया. आसान पहुंच, ओडिया अस्मिता और केंद्रीय मदद के बूते बड़े पैमाने पर शुरू विकास के काम इसमें उसके औजार बन रहे

- अर्कमय दत्ता मजूमदार

ओडिशा में पांच महीने पहले सत्ता मिलने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को भी एक बार अचंभा हुआ होगा. पर उसके बाद से वह एक खास मकसद पर काम कर रही है : सुशासन का ऐसा मानदंड स्थापित करना, जो उसे उसकी पूर्ववर्ती सरकार से अलग और बेहतर साबित करे. पर अब उसके सामने चुनौती है: नितांत गरीबी की पृष्ठभूमि से उठकर आए और मुख्यमंत्री बने जमीनी नेता मोहन चरण माझी की लगातार नवीन पटनायक जैसे दिग्गज से तुलना, जिनके शासनकाल में राज्य में ऐसे कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिन्हें नकारा नहीं जा सकता. अब इस तरह के विरोधाभासों के बीच सकारात्मक माहौल किस तरह से बनाया जाए ?

भाजपा ने उस वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, जो उसने चुनाव से पहले किया था, "ओडिशा को बाबुओं के पंजे से निकालना. "नवीन पटनायक के शासनकाल को अक्सर 'अमलातंत्र' यानी नौकरशाही के दबदबे के दौर के रूप में देखा जाता था. यह तंत्र कितना प्रभावशाली था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व आइएएस अफसर वी. के. पांडियन को '5टी (5 परिवर्तनकारी पहल)' अध्यक्ष के रूप में एक कैबिनेट रैंक वाला पद दिया गया था.

भाजपा का पहला मकसद तो यह पक्का करना था कि उसके शासनकाल में जनप्रतिनिधियों का दबदबा हो और बाबुओं की मनमानी न चले. टीम माझी का दावा है कि उसने यह लक्ष्य किसी नौकरशाह को नाराज किए बगैर पूरा किया है. एक कैबिनेट मंत्री का कहना है कि नई सरकार मंत्रियों और उनके सचिवों के बीच आपसी विश्वास और तालमेल के साथ काम कर रही है. उनका आरोप है कि बीजू जनता दल (बीजेडी) की पूर्ववर्ती सरकार में यह संतुलन कहीं नजर नहीं आता था.

इसके साथ ही भाजपा के पास दो और अहम मकसद हैं- विकेंद्रीकरण और आसान पहुंच. दोनों का इरादा नवीन शासन और मौजूदा सरकार के के फर्क को और स्पष्ट करना है. सरकार तक बेहतर ' पहुंच' की सोच के तहत मुख्यमंत्री माझी नागरिकों को सीधे शिकायत कक्ष के माध्यम से प्रशासनिक संपर्क का मौका दे रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार यात्राओं से जाहिर है कि माझी सरकार का नई दिल्ली के साथ उम्दा तालमेल है. मोदी ने 17 सितंबर को भुवनेश्वर सुभद्रा योजना की शुरुआत की, जिसके तहत लाखों गरीब महिलाओं को पहले ही दो किस्तों में सीधी आर्थिक सहायता दी जा चुकी है. मोदी कई अन्य योजनाओं को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं.