वर्षों से व्यापम से लेकर कई परीक्षाओं में कथित धांधली के लिए चर्चित रहा मध्य प्रदेश 'नीट' घोटाले के मौसम में किसी तरह की धांधली से भला कैसे अछूता रह सकता था। व्यापम की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला सामने आया है। एक ओर संसद के भीतर कांग्रेसनीत विपक्ष नरेंद्र मोदी की सरकार को नीट पर घेरने में जुटा हुआ है तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश की विधानसभा में मानसून सत्र के खुलते ही भाजपा की सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है।
इस नए घोटाले में युवाओं के भविष्य के साथ धोखे और धांधली का सरकारी खेल उजागर हुआ है। दिलचस्प यह है कि राज्य में नर्सिंग महाविद्यालय घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारी ही धांधली में शामिल पाए गए हैं। यानी धांधली के दोषियों को खोजने की जिम्मेदारी जिन्हें सौंपी गई, वे ही मामले को रफा-दफा करने में जुट गए। इसका खुलासा भी सीबीआइ ने ही किया कि उसके कई अधिकारियों ने पड़ताल के बाद अनुकूल रिपोर्ट देने के लिए हर शिक्षण संस्थान से कथित रूप से रिश्वत ली थी। यह मामला एक याचिका के जरिये जबलपुर हाइकोर्ट में पहुंचा था। इसके बाद इस धोखे और धांधली को उजागर करने की जिम्मेदारी सीबीआइ को सौंपी गई और नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई थी।
नर्सिंग कॉलेज घोटाले की आवाज असेंबली तक पहुंच चुकी है और कांग्रेस सूबे के मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा मांग रही है। मानसून सत्र के पहले दिन 2 जुलाई को कांग्रेस विधायक दल के नेता उमंग सिंघार ने इस घोटाले पर चर्चा की मांग रखी, जिसे संसदीय मामलों के मंत्री कैलाश विजवर्गीय ने यह कह कर ठुकरा दिया कि मामला अभी न्यायालय में है इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के विधायक लैब कोट पहन कर सदन में पहुंचे और भाजपा को इस घोटाले का सीधा आरोपी बताते हुए हंगामा काट दिया।
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