अब बिजली सब्सिडी पर शुरू हुई सियासत, एलजी का पलटवार

ऊर्जा मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाए गए बिजली सब्सिडी रोकने की साजिश के आरोपों पर एलजी वीके सक्सेना की ओर से भी पलटवार किया गया है।

राजनिवास की ओर से शनिवार को कहा गया कि गरीबों के नाम पर बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचाने और अनुचित वित्तीय सहायता प्रदान करने में रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद, आप सरकार और उसके पदाधिकारी निराधार, झूठे और भ्रामक बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब घोटाला उजागर हो गया है, तो वे लोगों की नजरों में पाक साफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। 

राजनिवास ने इस मामले में तर्क दिया है कि सब्सिडी वापस लेने के लिए एलजी ने अपने किसी पत्र में यह सुझाव तक नहीं दिया है, कहना तो दूर की बात है। उन्होंने बार-बार कहा है कि सब्सिडी निजी बिजली कंपनियों को देने के बजाय उन गरीबों को दी जाए, जो पात्र हैं।

मुख्य सचिव ने सीएम, एलजी को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि ऊर्जा विभाग निजी बिजली कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी पर डीईआरसी की वैधानिक सलाह का पालन नहीं कर रहा।

तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने डीईआरसी के निर्देशों का पालन नहीं करने का फैसला किया और निजी कंपनियों को अतिरिक्त 300 करोड़ का भुगतान जारी रखा।

तत्कालीन ऊर्जा मंत्री यह निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं थी- ऐसा करने के लिए कैबिनेट ही सक्षम थी।