- 19 मई को केंद्र सरकार लाई थी अध्यादेश
दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार लगातार आवाज उठा रही है। इसी के चलते पिछले दिनों केजरीवाल सरकार ने इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिसपर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। ज्ञात रहे कि दिल्ली सरकार ने अध्यादेश के विरोध में 30 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सत्तासीन सरकार ने कहा था कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है और इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है।
11 मई दिल्ली सरकार के पक्ष में सुनाया था फैसला: दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते अधिकारियों की नियुक्ति और बदली का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। जिसके बाद केंद्र सरकार ने 19 हुए मई को अधिकारियों के ट्रांसफरपोस्टिंग पर अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी व केंद्र सरकार आमने सामने हैं। अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी एलजी का होगा।
Denne historien er fra July 05, 2023-utgaven av Aaj Samaaj.
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