पराली प्रबंधन पर ठोस कदम उठा रहे: आप

पिछले दो वर्षों में प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में 70 फीसदी की कमी आई

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आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मान सरकार राज्य में पराली जलाने को रोकने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। मंगलवार को चंडीगढ़ पार्टी कार्यालय में आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि दिल्ली में प्रदूषण की भयावह स्थिति के लिए केवल पंजाब के किसान जिम्मेदार नहीं हैं। अदालत ने यूपी, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र सरकार को भी इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। कंग ने कहा कि पंजाब सरकार पहले से ही पंजाब की हवा, जल एवं पर्यावरण के मामलों को लेकर बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि पंजाब में मान सरकार पराली जलाने की समस्या पर लगाम लगाने के लिए लगातार कदम उठा रही है और उनकी कोशिशें रंग भी ला रही हैं क्योंकि इस साल पराली जलाने के मामलों में काफी कमी आई है। कंग ने कहा कि पराली जलाना किसानों की मजबूरी रही है लेकिन हमारी सरकार ने जैव ईंधन कारखानों जैसे विकल्प प्रदान किए जो किसानों से धान की पराली खरीदते हैं। इससे किसानों को मदद मिलती है क्योंकि उन्हें पराली नहीं जलानी पड़ती और इसके बदले उन्हें अच्छा पैसा भी मिलता है।

वायु प्रदूषण के लिए केवल किसान ही जिम्मेदार नहीं: कंग