सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी के चुनाव परिणामों की घोषणा में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद चुनाव रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ उनके कदाचार के लिए मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया है।
शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह पूरी चुनावी प्रक्रिया को रद नहीं कर रही और खुद को गिनती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों से निपटने तक सीमित नहीं कर रही जिसके कारण कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए 8 वोट अमान्य हो गए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि मसीह ने 8 मतपत्रों को नष्ट करने का जान-बूझकर प्रयास किया।
रिटर्निंग अधिकारी द्वारा गठबंधन सहयोगियों के 8 वोटों को अवैध घोषित करने के बाद मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगने के बाद भाजपा ने आप-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को हराकर मेयर पद जीता था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मनोज सोनकर ने अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 वोटों के मुकाबले 16 वोट पाकर कुलदीप कुमार को हराकर मेयर पद हासिल किया। हालांकि, बाद में सोनकर ने इस्तीफा दे दिया, जबकि आप के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा अंकित मतपत्र की जांच वह खुद करेगी।
अदालत मामले की वीडियो फुटेज की भी जांच करेगी। कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने नियमों का पालन नहीं किया। उनके द्वारा अंकित किए गए चिन्हों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा तथा मत गिने जाएंगे। इसके बाद यह साफ हो गया है कि मेयर चुनाव दोबारा नहीं होंगे।
दरअसल, यहां मेयर पद के लिए 30 जनवरी को चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी के मनोज सोनकर विजयी घोषित किए गए थे। हालांकि, गठबंधन में चुनाव लड़ रहे दल कांग्रेस और आप ने चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाया था। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। पहली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 'लोकतंत्र की हत्या' जैसी बेहद गंभीर टिप्पणी की थी।
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