■ 3 सप्ताह में यह छठा-7वां मामला है जिसमें दलीलों में गलत बयान दिए गए
दोषियों की सजा माफी और समय से पहले रिहाई कराने के लिए अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में झूठे बयान दे रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इससे हमारा विश्वास हिल गया है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि 3 हफ्तों में उसके सामने ऐसे कई मामले आए हैं जहां दलीलों में गलत बयान दिए गए। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अदालत में सजा में छूट न दिए जाने की शिकायत को लेकर बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की जा रही हैं।
Denne historien er fra September 16, 2024-utgaven av Aaj Samaaj.
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कियारा आडवाणी ने 'ब्लू हॉट लुक' में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान
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पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान और सरकारी लंबित मामलों को कम करने के विजन के तहत नीति आयोग ने स्पेशल कैंपेन 4.0 चलाया। यह कैंपेन 2 से 31 अक्टूबर तक चलाया गया।
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