वन्य संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022 राज्यसभा से भी सर्वसम्मति से पारित हो गया। इससे वन्य जीवों और पेड़-पौधों की विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भारत की स्थिति मजबूत होगी। साथ ही विभिन्न देशों के बीच व्यापार को विनियमित करने में आसानी होगी। यह बिल विधिक रूप से संरक्षित प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा। लोकसभा मानसून सत्र में ही इस बिल को मंजूरी प्रदान कर चुका है।
यह मौजूदा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करेगा। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह विधेयक वन्यजीव और दुर्लभ संपदा के संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा। पिछले सात सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने प्राकृतिक संरक्षण के साथ आर्थिक विकास किया है।
Denne historien er fra December 09, 2022-utgaven av Amar Ujala.
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