नए संसद भवन में नया इतिहास रचा गया। लोकसभा ने बुधवार को वंचित वर्ग के कोटे के सवाल को पीछे छोड़ते हुए 27 साल से लंबित महिला आरक्षण से जुड़े 128वें संविधान संशोधन विधेयक पर सर्वानुमति से मुहर लगा दी। इस विधेयक की राह में अब तक बाधा बने सपा, राजद, जदयू जैसे दलों के साथ कांग्रेस ने विधेयक में ओबीसी, एससी-एसटी का कोटा निर्धारित करने की मांग तो की, मगर इस बार प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाया। इससे जुड़े तीनों विधेयकों के विरोध में महज दो मत, जबकि समर्थन में 454 वोट पड़े। संसद में किसी विधेयक पर बरसों बाद ऐसी सर्वानुमति बन पाई है।
लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं व दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक पर आठ घंटे चली जोरदार बहस के बाद शाम सात बजे के बाद पर्ची से मतदान हुआ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को छोड़कर सभी विपक्षी दल विधेयक के पक्ष में रहे। इससे पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिला सशक्तीकरण भाजपा के लिए आस्था व निष्ठा से जुड़ा संकल्प है।
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