संसद और विधानसभाओं में महिला सशक्तीकरण की राह में 27 साल से पड़ा सूखा खत्म हो गया। देश के संसदीय इतिहास में बृहस्पतिवार को मील का पत्थर स्थापित हुआ, जब लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी एक तिहाई सीटें आधी आबादी के लिए आरक्षित करने वाले विधेयक पर सर्वानुमति से मुहर लगा दी। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बनेगा और इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 के नाम से जाना जाएगा।
बृहस्पतिवार को दिनभर चर्चा के बाद राज्यसभा में उपस्थित सभी 214 सदस्यों ने रात करीब सवा 10 बजे विधेयक के पक्ष में मतदान किया। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्यसभा में मौजूद रहे। बहस पूरी होने के बाद पीएम मोदी ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति का विशेष सम्मान है। चर्चा के दौरान कांग्रेस ने विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया।
13 महिला सांसद एक दिन के लिए बनीं उपसभापति
एक और इतिहास
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