जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने अलग फैसले में कहा कि जम्मू-कश्मीर में घावों को भरने और सामाजिक ताने-बाने को बहाल करने की जरूरत है। उन्होंने मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर रिपोर्ट करने और सुलह के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक निष्पक्ष 'सत्य और सुलह' आयोग के गठन की सिफारिश की है। राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता 1980 के दशक से यह मांग कर रहे हैं।
जस्टिस कौल ने अपने फैसले में कहा, कश्मीर घाटी पर 'ऐतिहासिक बोझ' है और वहां रहने वाले लोग कई दशकों से चल रहे संघर्षों के शिकार रहे हैं। लोगों के घावों को भरने की जरूरत है। उन्होंने विशेष रूप से 1980 के दशक में घाटी में उग्रवाद से पैदा हुई समस्याओं का जिक्र किया, जिसकी परिणति जनसंख्या के एक हिस्से (कश्मीरी पंडितों) के अन्य हिस्सों में प्रवास के रूप में हुई। चूंकि उस स्थिति ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डाल दिया, इसलिए सेना को बुलाना पड़ा।
जस्टिस कौल ने कहा, सेना राज्य के दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए है न कि वास्तव में राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन तब अजीब समय था। राष्ट्र की अखंडता और विदेशी घुसपैठ के खिलाफ सेना वहां दाखिल हुई। राज्य के पुरुषों, महिलाओं व बच्चों ने भारी कीमत चुकाई।
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