इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम आदेश में कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदेश जारी कर लाइसेंसी असलहे नहीं जमा करवाए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर अफसर लाइसेंसी शस्त्र जमा करवाने का कोई वैध कारण पाते हैं तो कभी भी शस्त्र जमा करवा सकते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने अमेठी के रविशंकर तिवारी समेत 5 लोगों की याचिका पर दिया।
Denne historien er fra March 29, 2024-utgaven av Amar Ujala.
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