भारतीय जनता पार्टी नई सरकार में अपने सहयोगियों को पर्याप्त सम्मान देते हुए भी अहम मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास ही रखेगी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बृहस्पतिवार को हुई बैठक में यह तय किया गया। बैठक में सहयोगियों की अनुचित मांगों पर नहीं झुकने और कैबिनेट की सुरक्षा मामलों से जुड़ी समिति (सीसीएस) से संबंधित रक्षा, वित्त, विदेश, गृह मंत्रालय के अलावा शिक्षा तथा रेलवे, कानून और आईटी मंत्रालय अपने पास रखने पर सहमति बनी।
भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, तय किया गया कि किसी सहयोगी की गैर-जरूरी मांगें नहीं मानी जाएंगी। कोशिश ऐसा संतुलित मंत्रिमंडल बनाने की है, जिससे विकास कार्य व महत्वाकांक्षी योजनाओं- नीतियों पर असर नहीं पड़े। नए मंत्रिमंडल में एनडीए सहयोगियों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाएगा। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी को दिया जा सकता है।
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