अंग्रेजों के बनाए कानून अब इतिहास, नई आपराधिक संहिता लागू, गंभीर अपराधों में घर बैठे होगी एफआईआर

समयबद्ध तरीके से न्याय मिलना सुनिश्चित होगा, राजद्रोह खत्म, अब देशद्रोह की धारा के तहत कई नए बदलाव

ब्रिटिश राज के औपनिवेशिक अपराध कानूनों का दौर खत्म हो गया। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाते हुए तीन नए कानून, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) सोमवार से पूरे देश में लागू हो गए। ये कानून 1860 में बने इंडियन पीनल कोड, 1974 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और 1872 के एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन बदलावों को दंड की जगह न्याय सुनिश्चित करने वाला करार दिया है।

तीनों कानूनों के साथ देश में आधुनिक न्याय प्रणाली का समावेश होगा, जिसके तहत अब जीरो एफआईआर, गंभीर अपराधों में भी ऑनलाइन एफआईआर, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन भेजा जाना और गंभीर अपराध के सभी मामलों में घटनास्थल की वीडियोग्राफी जैसे कई सुधार लागू होंगे।