प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने शुक्रवार को यूपी को तीन हाईस्पीड सड़क कॉरिडोर की सौगात दी। इसमें आगरा-ग्वालियर (छह लेन), कानपुर रिंग रोड कॉरिडोर (छह लेन) और आयोध्या रिंग रोड कॉरिडोर (चार लेन) शामिल हैं। इसके साथ ही देशभर में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 936 किलोमीटर लंबी कुल आठ राष्ट्रीय हाईस्पीड सड़क कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इन पर 50,655 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
स्वीकृति परियोजनाओं में 4-लेन खड़गपुर-मोरग्राम राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, 6-लेन थराद-डीसामेहसाणा-अहमदाबाद राष्ट्रीय हाईस्पीड कॉरिडोर, रायपुर-रांची राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर का पत्थलगांव और गुमला के बीच 4-लेन खंड भी शामिल हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया कि इन 8 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4.42 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित होंगे।
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