धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की जरूरत, प्रगति की राह पर बढ़ाएगा एक राष्ट्र-एक चुनाव: मोदी

78 वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी का संबोधन

• बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर प्रधानमंत्री ने जताई चिंता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो कानून धर्म के आधार पर बांटते हैं, ऊंच-नीच का कारण बनते हैं... उनका आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। देश में एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की जरूरत हो। उन्होंने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दृढ़ संकल्प लेने का आह्वान किया। वहीं, प्रगति की राह पर आगे बढ़ने में एक राष्ट्र एक चुनाव की भूमिका को रेखांकित किया।

पीएम ने बांग्लादेश में हिंदुओं व अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई। पीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर कई बार सुप्रीम कोर्ट में चर्चा की गई। कई बार आदेश दिए गए। देश का एक बड़ा वर्ग मानता है कि जिस नागरिक संहिता को लेकर हम जी रहे हैं वो एक प्रकार की सांप्रदायिक नागरिक संहिता है, भेदभाव करने वाली नागरिक संहिता है। अब संविधान निर्माताओं का सपना पूरा करना हम सब का दायित्व है। देश में धर्म के आधार पर हो रहे भेदभाव और सामान्य नागरिकों को महसूस होने वाली दूरी को इसके जरिये ही खत्म किया जा सकता है।

अब तक का सबसे लंबा भाषण: तीसरी बार सत्ता में आने के बाद लाल किले की प्राचीर से अपने पहले भाषण में पीएम मोदी ने 98 मिनट तक देशवासियों को संबोधित कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पूर्व 2016 में 96 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया था।

लोगों से एक राष्ट्र एक चुनाव का सपना साकार करने की अपील