प्रदेश सरकार ने बड़ी के ही साथ छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण शुरुआत की है। बंद पड़ी सभी कताई मिलों की जमीनों पर क्लस्टर विकसित कर छोटी इकाइयों को दिए जाएंगे। न्यूनतम 500 मीटर से लेकर अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।
मऊ, रायबरेली, बाराबंकी, अलीगढ़, प्रतापगढ़, महोबा, प्रयागराज सहित अन्य जिलों में इस पर काम शुरू हो गया है। अगले पांच महीने में जमीनें आवंटित कर उद्यमियों को डीएम सर्किल रेट पर दी जाएंगी। जमीनों के विकास पर करीब 190 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस रकम से कम से कम 10,000 नई इकाइयों का क्लस्टर तैयार होगा।
Denne historien er fra September 13, 2024-utgaven av Amar Ujala.
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