आपदा प्रबंधन में त्वरित सहायता व आमूल चूल परिवर्तन संबंधी प्रावधान वाले आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक बृहस्पतिवार को विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए दोनों प्राधिकरणों को कार्यकारी समिति गठित करने का अधिकार दिया गया है। राज्यसभा में मंजूरी के बाद आपदा प्रबंधन के लिए एनडीएमए-एसडीएमए जिम्मेदार होंगे।
Denne historien er fra December 13, 2024-utgaven av Amar Ujala.
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