रोजगार बढ़ाने के लिए बजट में हो सकती हैं कई घोषणाएं, महिलाओं पर भी जोर

भारतीय उद्योग परिसंघ ने रोजगार सृजन के लिए केंद्र सरकार को दिए सात सुझाव

सरकार एक फरवरी को पेश होने वाले 2025-26 के बजट में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा कर सकती है। युवाओं को उत्पादक बनाने और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में समावेशी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन महत्वपूर्ण है। देश में अधिक रोजगार पैदा करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार को सात सुझाव दिए हैं।

सीआईआई ने रविवार को अपने सुझावों में कहा, 145 करोड़ के साथ भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 29 वर्ष की औसत आयु के साथ यह युवा देश भी है और 2050 तक इसकी कामकाजी आबादी में 13.3 करोड़ लोग जुड़ने वाले हैं। ऐसे में भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के लिए अन्य लक्षित उपायों के अलावा एक एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति, श्रम-प्रधान क्षेत्रों को समर्थन और एक अंतरराष्ट्रीय परिवहन प्राधिकरण की स्थापना की जरूरत है।

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की वकालत भी की गई है। इसके लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व फंड का उपयोग कर हॉस्टल निर्माण और देखभाल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों का औपचारिकीकरण कर नई पहल की जा सकती है।

ये हैं सात सुझाव