बैंकों के बोर्ड को सशक्त बनाने में जुटी सरकार

केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निदेशक मंडलों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है।

- निकुंज ओहरी

वह पूर्णकालिक सदस्यों के लिए पद एवं सेवा शर्तें तय करने और सभी निदेशकों के लिए अन्य कंपनियों से जुड़े अपने हितों का खुलासा जरूरी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक के जरिये न बदलावों की कोशिश कर रही है, जिनका मकसद बोर्ड को मजबूत करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों को जवाबदेह बनाना है। ये संशोधन बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण ) अधिनियम में करने पर विचार किया जा रहा है।

इन बदलावों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरमैन की अवधि और उनकी सेवा शर्तें तय करना भी शामिल है। बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम के मुताबिक जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब चेयरमैन बैंकों के संरक्षक के रूप में काम करते थे। सरकार जिन बदलावों पर विचार कर रही है, वे अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों की जगह लेंगे। इन बदलावों से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर कोई असर नहीं पड़ने के आसार हैं क्योंकि उसके लिए अलग कानून हैं।