आज लोग एक क्लिक में सबकुछ आसानी से पा सकते हैं। रोजमर्रा के सामान, दवाइयां, खाना सबकुछ अब अपने मोबाइल से एक बटन दबाकर अगले 30 मिनट में आप अपने घर आसानी से मंगा सकते हैं। धीरे-धीरे अब लोग किताबें भी घर बैठे ही मंगा रहे हैं। कोरोना काल में इन चीजों का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। बड़े-बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हुए हैं और उनके बच्चे भी उन्हें बाहर भेजने से बचते हैं, इसलिए उनकी जरूरत का कोई भी सामान सीधे घर मंगवा लेते हैं। किताबों की ऑनलाइन बिक्री के कई फायदे हैं तो कई सारे नुकसान भी सामने आते हैं।
पटना पुस्तक मेला के आयोजक अमित झा बताते हैं कि ऑनलाइन किताबों की खरीद-बिक्री का चलन पिछले पांच-सात वर्षों में तेजी से बढ़ा है। इसने देशभर के किताब दुकानदारों को काफी प्रभावित किया है। हालांकि बड़े शहरों की दुकानों की चकाचौंध लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन छोटे शहरों और कस्बाई इलाकों के दुकानदारों की आजीविका पर इसने सीधा असर डाला है। ऑनलाइन खरीद में ग्राहक को रिफंड का विकल्प मिलता है, लेकिन दुकानों में इस तरह के फायदे से ग्राहक वंचित हैं। इसका सीधा कारण है कि ऑनलाइन स्टोर पर प्रकाशक अपनी किताबों की सीधी बिक्री करता है और वह किताब वापस होने का 5-10 फीसदी मार्जिन लेकर चलता है, लेकिन दुकानों में यह इसलिए नहीं होता है क्योंकि ग्राहक अगर किताबें ले जाता है तो उसमें मुड़ने-सिकुड़ने का भय बना रहता है और फिर उसकी खरीद कोई अन्य ग्राहक नहीं करेगा और प्रकाशक भी उसे वापस नहीं लेगा।
Denne historien er fra September 15, 2022-utgaven av Business Standard - Hindi.
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जीएसटी दरें दुरुस्त करने पर सहमति नहीं
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को वाजिब बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की आज गोवा में हुई बैठक में टेक्सटाइल, हथकरघा वस्तुओं, कृषि से जुड़े उत्पादों, उर्वरकों सहित 100 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दर का विश्लेषण किया गया। हालांकि किसी भी वस्तु पर जीएसटी को लेकर सहमति नहीं बन पाई। और अगले महीने दिल्ली में प्रस्तावित बैठक में इस पर और चर्चा होने की उम्मीद है।
स्पैम पता करने के लिए एयरटेल का नया सिस्टम
निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने बुधवार को स्पैम कॉल और मेसेज का पता लगाने के लिए नेटवर्क आधारित समाधान की घोषणा की है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को स्पैम कॉल और मेसेज का पता लगाने की सुविधा देने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) और 250 मानदंडों का इस्तेमाल किया है।
मकानों की बढ़ गई सर्च
लोगों की 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक के मकानों में अधिक रुचि
भारत-चीन संबंधों में प्रगति के लिए सीमा पर शांति जरूरी : जयशंकर
भारत-चीन संबंधों का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा । द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले सीमा पर शांति बहाल करने की आवश्यकता है। यह बात विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को यहां एशिया सोसायटी और एशिया सोसायटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत का एक 'कठिन इतिहास' रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो कि सीमा शांतिपूर्ण एवं स्थिर रहे।
किसानों के हित में फैसले ले रही केंद्र सरकार: मोदी
हरियाणा के गोहाना में मंगलवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में लिए गए फैसले गिनाए । उन्होंने कहा कि बासमती पर न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने का फैसला लिया गया है, जिससे धान उत्पादकों को बहुत अधिक फायदा होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया है। इससे सूरजमुखी समेत अन्य तिलहन उत्पादकों को लाभ होगा।
जम्मू-कश्मीर: दूसरे चरण में 56% वोट
अमेरिका, नॉर्वे, सिंगापुर सहित 16 देशों के वरिष्ठ राजनयिकों ने मतदान के दौरान कश्मीर का दौरा किया, चुनाव प्रक्रिया पर संतोष जताया
आगामी तिमाहियों में तेज रहेगी भारत की वृद्धि दर
ओईसीडी और एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर क्रमश: 6.7 प्रतिशत और 7 प्रतिशत किया
बैंक ऑफ इंडिया ने जुटाए 2,500 करोड़ रु.
सरकार द्वारा संचालित बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को टियर-2 बॉन्डों के माध्यम से 7.49 फीसदी कूपन दर पर 2,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। एक सूत्र ने कहा, 'यह सख्त कटऑफ है। लेकिन यह जारीकर्ता के अनुमान के मुताबिक है।
डेरी क्षेत्र को एफटीए में लाने की योजना नहीं
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत में डेरी एक संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि इसमें छोटे किसानों की आजीविका के मुद्दे शामिल हैं और इस क्षेत्र में किसी भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत शुल्क रियायत देने की कोई योजना नहीं है।
ईयू पर लगेगा जवाबी शुल्क!
वाणिज्य मंत्रालय वा यूरोपियन यूनियन (ईयू) के चुनिंदा उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लगाने के लिए संबंधित सरकारी विभागों और मंत्रालयों से बातचीत शुरू कर दी है। यह कदम भारत के उत्पादों पर ईयू में इस्पात पर आयात शुल्क लगाए जाने के जवाब में किया जा रहा है।