भारतीय टायर कंपनियों के दूसरी तिमाही के मिश्रित प्रदर्शन के बाद कई अनुकूल बदलाव नजर आ रहे हैं। वाहन निर्माताओं (खासकर मूल उपकरण निर्माण खंड) से मजबूत बिक्री और अच्छी रीप्लेसमेंट मांग राजस्व के लिहाज से प्रमुख सकारात्मक कारक हैं। हालांकि सबसे बड़ा बदलाव कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से जिंस कीमतों में आई नरमी है।
प्राकृतिक रबर कीमतों में भी नरमी आई है। इन दोनों का टायर कंपनियों की बिक्री के प्रतिशत के तौर पर कुल कच्चे माल की लागत में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। सूचीबद्ध शेयरों में, सिएट ने पिछले महीने के साथ साथ तीन महीनों की अवधि में अच्छी तेजी दर्ज की। इस शेयर में इस अवधि में 11 प्रतिशत और 27 प्रतिशत की तेजी आई।
कई अन्य टायर शेयरों ने पिछले महीने के दौरान 23 प्रतिशत की गिरावट के साथ बाजार के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया।
हालांकि, फिर भी अगस्त/सितंबर के निचले स्तरों से सभी टायर शेयर 23-26 प्रतिशत की तेजी के साथ नवंबर में अपने ऊंचे स्तरों पर पहुंचने में कामयाब रहे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज (बालकृष्ण) 19 प्रतिशत की गिरावट के साथ तीन महीने की अवधि के दौरान कमजोर प्रदर्शन करने वाला एकमात्र टायर शेयर रहा है, क्योंकि यूरोप में मांग से संबंधित चिंताओं का उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
Denne historien er fra November 28, 2022-utgaven av Business Standard - Hindi.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारी हर हफ्ते कम से कम 49 घंटे काम करते हैं, जो कई अन्य देशों और कानूनी कायदों के मुकाबले ज्यादा है।
फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
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मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है