विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की इकाइयों को प्रस्तावित उद्यम विकास और सेवा केंद्र (देश) योजना के तहत कर छूट का लाभ संभवतः नहीं मिलेगा। समझा जाता है कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने देश योजना के तहत कुछ विकास केंद्रों के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों को ठुकरा दिया है क्योंकि उसका मानना है कि इस तरह की रियायतें देने से अन्य इकाइयों और विभागों के लिए असमानता पैदा हो सकती है।
कुछ प्रमुख कर प्रस्तावों में एसईजेड की इकाइयों को कच्चे माल पर मिले शुल्क का भुगतान कर घरेलू शुल्क क्षेत्र (एसईजेड से इतर देश के अंदर ) में उत्पाद बेचने की अनुमति देना शामिल है। इसके अलावा देश योजना के तहत विकास केंद्रों में सभी नई और कुछ पुरानी इकाइयों को विस्तारित अवधि के लिए 15 फीसदी की रियायती कॉर्पोरेट कर की दर की पेशकश की जा रही है।
घटनाक्रम के जानकार वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'वाणिज्य विभाग को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि वे इन इकाइयों को प्रोत्साहित करने के वास्ते योजना को लाभकारी बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करें लेकिन कर प्रोत्साहन को योजना से बाहर रखा जाना चाहिए।'
Denne historien er fra December 05, 2022-utgaven av Business Standard - Hindi.
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