घरेलू बैटरी विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने की कवायद के तहत सरकार ने लीथियम उत्पादन करने वाले कुछ प्रमुख देशों के साथ बातचीत की पहल की है। उद्योग जगत के सूत्रों ने कहा कि इसका मकसद भारतीय कंपनियों को इस खनिज की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
विदेश मंत्रालय ने इस सिलसिले में अनुरोध के लिए अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया के अलावा कुछ अन्य देशों के राजदूतों के साथ बैठक की है। इस मामले के जानकार एक व्यक्ति ने कहा, 'सरकार देश के स्तर पर आने वाली बाधाओं को दूर कर सकती है, जो कंपनियां अपने स्तर पर नहीं कर सकतीं। इससे प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी।'
भारत को अगले 2 से 3 साल में करीब 80,000 से 1, 40,000 टन लीथियम की जरूरत पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है।
बिज़नेस स्टैंडर्ड की ओर से इस सिलसिले में मांगी गई जानकारी पर विदेश मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया।
Denne historien er fra December 05, 2022-utgaven av Business Standard - Hindi.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
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फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
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गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
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स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
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छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है