केंद्र और राज्यों के राजस्व अ धिकारियों वाली इस समिति ने आगे स्पष्ट किया कि रुपे / भीमयूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को मिलने वाले भुगतान पर कर नहीं लगेगा। इसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि सदस्य बैंकों को दिया गया प्रोत्साहन और कुछ नहीं बल्कि निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त सब्सिडी है।
इन मुद्दों पर समिति के स्पष्टीकरण पर जीएसटी परिषद की बैठक में विचार किया जाएगा। परिषद की बैठक 17 दिसंबर को नई दिल्ली में होगी।
एसयूवी के मामले में उद्योग ने एंट्री और विवरण में अस्पष्टता का हवाला देते हुए ऐसे वाहनों की आपूर्ति पर लागू जीएसटी मुआवजा उपकर की दर पर स्पष्टीकरण की मांग की थी। समिति ने कहा, 'जीएसटी व्यवस्था में मुआवजा उपकर के लिए वर्तमान एंट्री पहले की केंद्रीय उत्पाद शुल्क व्यवस्था में एंट्री के समान है। लेकिन एसयूवी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और विवरण में केवल एक स्पष्टीकरण दिया गया है।'
Denne historien er fra December 14, 2022-utgaven av Business Standard - Hindi.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
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छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
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