कर अधिकारियों ने फर्जी रसीद का इस्तेमाल करके 62,000 करोड़ रुपये की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी (या धोखाधड़ी) के मामले पकड़े हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क (सीबीईआईसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि कर चोरी के ये मामले पिछले 3 साल के हैं।
यह एक प्राथमिक वजह है, जिसके कारण सरकार ने जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में इस तरह के अपराधों को 2 करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा से बाहर रखा है।
केंद्र के स्तर के जीएसटी अधिकारियों ने 2020 से अब तक ऐसे मामलों में 1,030 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट से बचने के लिए अवैध रूप से फर्जी इनवाइस का इस्तेमाल किया। इस तरह के मामलों की संख्या और धनराशि और ज्यादा हो सकती है क्योंकि राज्य से जुड़े मामले इससे अलग हैं।
उपरोक्त अधिकारी ने कहा, 'ऐसे बेईमान व्यापारी हैं, जो फर्जी ईवे बिल से माल की आवाजाही करते हैं, फर्जी इनवाइस बनाते हैं। ऐसी संस्थाएं कई राज्यों में पंजीकृत हैं और इनकी संख्या बदलती रहती हैं, ऐसे में उनकी पहचान कर पाना कठिन होता है।'
Denne historien er fra December 19, 2022-utgaven av Business Standard - Hindi.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
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