गूगल के मुख्य कार्याधिकारी सुंदर पिचाई ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी भरे विनियमन की जरूरत है और निजी कंपनियों के नवाचार को मंजूरी देने के लिहाज से कानूनी ढांचे में स्थायित्व बेहद महत्त्वपूर्ण है। वह गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में बोल रहे थे।
भारत के प्रौद्योगिकी नियमन के बारे में पूछे जाने पर पिचाई ने कहा, 'यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि आप संतुलन कायम कर रहे हैं, लोगों के लिए सुरक्षा के उपाय कर रहे हैं, नवोन्मेषी ढांचा बना रहे हैं ताकि कंपनियां एक निश्चित कानूनी ढांचे में नवोन्मेष कर सके।'
भारत के दौरे पर आए पिचाई ने गूगल के प्रमुख कार्यक्रम में केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ भी विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की।
उन्होंने कहा कि भारत निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है, जिसे ओपन और कनेक्टेड इंटरनेट का लाभ मिलेगा। पिचाई ने कहा, 'तकनीक को जिम्मेदार विनियमन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि देशों को इस पर विचार करना चाहिए कि अपने नागरिकों के हितों की सर्वोत्तम सुरक्षा कैसे की जाए। मुझे लगता है कि यह एक महत्त्वपूर्ण चरण है। हम रचनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं। इसके व्यापक स्तर और तकनीकी अगुआई को देखते हुए मुझे लगता है कि भारत नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगा।'
Denne historien er fra December 20, 2022-utgaven av Business Standard - Hindi.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
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फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
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मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
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वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
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छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है