खबर है कि ऐपल पूरे देश में आईफोन की उत्पादन क्षमता को तीन गुना करना चाहती है, ऐसे में देश फोन की आपूर्ति का हब भी बन सकता है और यह भी संभव है कि भारत, अमेरिका को भी आईफोन की आपूर्ति करने लगे। दुनिया भर में ऐपल के 190 आपूर्तिकर्ता हैं, लेकिन सिर्फ 12 आपूर्तिकर्ताओं का ही भारत में निर्माण केंद्र है।
ऐपल की रणनीति भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना है और जैसे कि कंपनी चीन से बाहर अपने व्यापार को कई देशों में फैलाना चाहती है, यह दूसरे देशों के व्यापार पर भी पकड़ बनानी चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी तकनीकी दिग्गज ने अपने तीन विक्रेताओं- फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन को भारत में उत्पादन क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है। जेपी मॉर्गन ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऐपल अपने उत्पादन को कई देशों में फैलाना चाहती है, जिसके तहत यह योजना है कि भारत में 2025 तक 25 फीसदी मोबाइल हैंडसेट का उत्पादन शुरू कर दिया जाए।
Denne historien er fra December 20, 2022-utgaven av Business Standard - Hindi.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारी हर हफ्ते कम से कम 49 घंटे काम करते हैं, जो कई अन्य देशों और कानूनी कायदों के मुकाबले ज्यादा है।
फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
न्यूयॉर्क में मिले दोनों नेता, आपसी संबंधों को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता
मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है
