भारत की विशाल वाहन प्रदर्शनी ऑटो एक्सपो 2023 इस सप्ताह शुरू हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इस विशाल वाहन प्रदर्शनी में पांच ऐसे वाहन होंगे जिनको अभी तक किसी भी देश में लॉन्च नहीं किया गया है और 75 वाहनों को भारत में लॉन्च किया जाएगा।
मीडिया कार्यक्रम बुधवार को शुरू होंगे और प्रदर्शनी या मेला 13-18 जनवरी (शुक्रवार से बुधवार) तक सभी लोगों के लिए खुला रहेगा। इस वर्ष के ऑटो एक्सपो में 46 वाहन निर्माताओं सहित उद्योग के करीब 80 हितधारक शामिल होंगे। इस वर्ष अब तक के सबसे अधिक उद्योग इसमें हिस्सा लेंगें। इसका आयोजन तीन साल के अंतराल के बाद किया जा रहा है। इसमें मारुति सुजूकी इंडिया, टाटा मोटर्स, ह्युंडै मोटर इंडिया, किया इंडिया, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, एमजी मोटर इंडिया, अशोक लीलैंड, वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स, एसएमएल इसुजु और जेबीएम ऑटो जैसे पारंपरिक तौर पर मूल वाहन निर्माता कंपनियां (ओईएम) हिस्सा लेंगी। कार्यक्रम में अधिक संख्या में स्टार्टअप हिस्सा लेंगी। ये स्टार्टअप पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक यात्री वाहन, पूर्ण रूप से ई-दोपहिया और तिपहिया वाहन या ई-वाणिज्यिक वाहन निर्माता होंगी।
Denne historien er fra January 10, 2023-utgaven av Business Standard - Hindi.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारी हर हफ्ते कम से कम 49 घंटे काम करते हैं, जो कई अन्य देशों और कानूनी कायदों के मुकाबले ज्यादा है।
फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
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मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
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स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है