पुराने संयुक्त प्रगतिशील मोर्चे के तहत आने वाले दलों तथा आम आदमी पार्टी दुश्मनी और प्रतिद्वंद्विता को भुलाकर एकजुटता दिखाते हुए गुरुवार को मांग की कि अदाणी परिवार के नेतृत्व वाले कारोबारी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की देश के मुख्य न्यायाधीश से जांच कराई जाए अथवा संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) इस पर चर्चा करे। उन्होंने सरकार से यह भी कहा है कि वह इस कारोबारी समूह के साथ अपने रिश्ते उजागर करे।
सरकार ने इस पर अपने वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं के माध्यम से प्रतिक्रिया दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था अदाणी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की बदौलत शेयर बाजार में मची उथलपुथल से निकल जाएगी। परंतु संसद में और उसके बाहर यह स्पष्ट था कि विपक्ष अदाणी मामले में नियामक एजेंसियों की भूमिका के खुलासे के लिए सरकार पर पूरा जोर लगा रहा था।
दिल्ली के विजय चौक से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'हम इस पर चर्चा चाहते थे। हमारे नोटिस खारिज कर दिए गए। हम जब अहम मुद्दे उठाते हैं तो उन पर चर्चा के लिए समय नहीं दिया जाता। एलआईसी, स्टेट बैंक तथा अन्य सरकारी बैंकों में गरीबों का पैसा जमा है जो चुनिंदा कंपनियों को दिया जाता है। या तो संयुक्त संसदीय समिति या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निगरानी वाली टीम को इसकी जांच करनी चाहिए। हमने नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिज़नेस नोटिस भी दिया था ताकि एलआईसी, सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उन कंपनियों में निवेश पर चर्चा हो सके जिनका बाजार मूल्य घट रहा है और करोड़ों भारतीयों की मेहनत की कमाई खतरे में हैं।'
Denne historien er fra February 03, 2023-utgaven av Business Standard - Hindi.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
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फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
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जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
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