भारतीय शेयर बाजार में साल 1992 में ब्रोकर हर्षद मेहता का घोटाला काफी चर्चित रहा था। मेहता ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर खरीदने के लिए बैंकिंग प्रणाली से करीब 1,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की थी। उसने जैसे-जैसे पैसा लगाया, बाजार नई ऊंचाई तक पहुंचता गया। खुदरा निवेशक भी उत्साहित होकर मेहता के नक्शेकदम पर आगे बढ़ने लगे। यह घोटाला उस समय सामने आया जब भारतीय स्टेट बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में गिरावट की सूचना दी। मामले की जांच हुई और बाद में पता चला कि मेहता ने प्रणाली में करीब 3,500 करोड़ रुपये की हेराफेरी की थी।
घोटाला उजागर होने के बाद 6 अगस्त 1992 को बाजार 72 फीसदी लुढ़क गया। वह एक बड़ी गिरावट थी और उसके बाद करीब दो साल तक एक मंदी का दौर रहा। इसे भारतीय शेयर बाजार के नियामक की बड़ी विफलता माना गया। इसके कारण एक वरिष्ठ लोक सेवक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और नैशनल हाउसिंग बैंक के अध्यक्ष एमजे फेरवानी ने खुदकुशी कर ली थी। तब की और मौजूदा घटना में एक बात समान थी कि शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट के बाद एक प्रमुख कारोबारी घराने को तगड़ा झटका लगा।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद एवं अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा, 'इसमें सरकार क्या कर रही है? किसी ने भी यह नहीं कहा है कि इसमें सरकार की भूमिका है। भारतीय जीवन बीमा निगम एक स्वतंत्र संगठन है। उसने कुछ निवेश करने का निर्णय लिया।'
Denne historien er fra February 06, 2023-utgaven av Business Standard - Hindi.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारी हर हफ्ते कम से कम 49 घंटे काम करते हैं, जो कई अन्य देशों और कानूनी कायदों के मुकाबले ज्यादा है।
फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
न्यूयॉर्क में मिले दोनों नेता, आपसी संबंधों को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता
मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
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बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है