समान जीएसटी ऑडिट नियमावली

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद केंद्र एवं राज्य स्तरों पर जीएसटी ऑडिट के लिए साझा नियमावली लागू करने पर विचार कर सकती है। शनिवार को जीएसटी परिषद की बैठक में इस संबंध में इस महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

अभी कारोबारों का ऑडिट विभिन्न राज्यों में केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर होता है। इस दौरान कारोबारियों से कई तरह की सूचनाएं मांगी जाती है और इनके लिए समय सीमा भी अलगअलग होती है। इसके बाद दी गई जानकारियों का मिलान भी कई स्तरों पर होता है। ऐसा नहीं है कि ऑडिट के संबंध में कर अधिकारियों के लिए कोई आंतरिक नियमावली नहीं है। जीएसटी ऑडिट मैनुअल के रूप में इस संबंध में तौर-तरीके उपलब्ध हैं मगर इस नए कदम का मकसद साझा ऑडिट नियमावली तैयार करना है। यह नियमावली करदाताओं के लिहाज से सरल होगी, साथ ही ऑडिट करने में भी इससे मदद मिलेगी।