ऑनलाइन अपराध पर लगेगी लगाम निर्णायक तंत्र की तत्काल जरूरत
Business Standard - Hindi|March 11, 2023
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रस्तावित डिजिटल इंडिया विधेयक पर सार्वजनिक परामर्श के दौरान पेश की गई अपनी रिपोर्ट आज जारी की, जिसमें ऑनलाइन दीवानी और आपराधिक अपराधों के लिए एक विशेष और समर्पित निर्णायक तंत्र की तत्काल आवश्यकता को चिह्नित किया गया है।
ऑनलाइन अपराध पर लगेगी लगाम निर्णायक तंत्र की तत्काल जरूरत

सरकार न डिजिटल इंडिया विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जो आधुनिक समय के इंटरनेट द्वारा पैदा की गई नई चुनौतियों पर ध्यान देते हुए देश के प्राथमिक डिजिटल कानून सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 का स्थान लेगा।

Denne historien er fra March 11, 2023-utgaven av Business Standard - Hindi.

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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
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केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।

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