राहुल की दोषसिद्धि और सदस्यता पर सवाल

सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, जमानत भी दी

- भाविनी मिश्रा और आदिति फडणीस

केरल के वायनाड से कांग्रेस के सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के एक मामले में गुरुवार को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। गुजरात में सूरत की एक अदालत ने राहुल को अपनी एक आम सभा में मोदी उपनाम वाले लोगों की मानहानि करने वाली टिप्पणी करने के कारण सुनाई है।

आदेश में उन्हें अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया है लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या तब तक सजा निलंबित रहेगी? क्या इस फैसले के बाद वह तत्काल लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य हो जाएंगे, इस विषय पर विशेषज्ञों में एकमत नहीं है। आदेश के अनुसार मानहानि के मामले में धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत दो वर्ष तक के सामान्य कारावास का दंड दिया जा सकता है।

संविधान का अनुच्छेद 102 उन शर्तों के बारे में है जिनके तहत किसी व्यक्ति को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराया जा सकता है। उसमें यह भी बताया गया है कि सदन स्वयं यह अयोग्यता लागू कर सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 8 (4) में कहा गया है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि को उस स्थिति में सदस्यता के अयोग्य कर दिया जाएगा जब उसे दो वर्ष या अधिक अवधि के लिए सजा सुनाई गई हो। ऐसा सदस्य कारावास अवधि के दौरान तथा उसके बाद छह वर्ष तक अयोग्य रहेगा।

बहरहाल वर्तमान सदस्यों के लिए एक अपवाद है: उन्हें सजा की तारीख से तीन महीने का समय मिलता है ताकि वे अपील कर सकें और अपील पर निर्णय होने तक अयोग्यता लागू नहीं होगी।