यह धनराशि 8 क्षेत्रों- मोबाइल विनिर्माण, आईटी हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल दवाओं, बल्क दवाओं, मेडिकल उपकरण, दूरसंचार, खाद्य प्रसंस्करण और ड्रोन को दी गई है।
इस योजना के तहत 5 साल के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और पहले साल किया गया भुगतान आवंटित राशि का 1.4 प्रतिशत है। उद्योग विभाग में अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने बुधवार को कहा कि प्रोत्साहन राशि का भुगतान अगले 2 से 3 साल में शीर्ष पर पहुंचेगा, जो अहम साल हैं।
ठाकुर ने कहा कि 574 करोड़ रुपये के लंबित दावों का भुगतान अभी किया जाना है और दावे की मंजूरी विभिन्न चरणों में है। विभिन्न विभागों और योजना की प्रकृति के मुताबिक कंपनियों के प्रोत्साहन दावे को मंजूरी मिलने में एक से दो महीने लग जाते हैं।
सरकार ने वित्त वर्ष21 में 3 पीएल आई योजनाएं लागू की हैं। साथ ही वित्त वर्ष 22 में उभरते क्षेत्रों जैसे ड्रोन, स्पेशलिटी स्टील, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण के साथ अन्य क्षेत्रों के लिए 11 योजनाएं लागू की गई हैं। इनके तहत अगले 5 साल लिए कुल 1.97 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पहले चरण का प्रोत्साहन वित्त वर्ष 23 के लिए जारी किया गया है।
Denne historien er fra April 27, 2023-utgaven av Business Standard - Hindi.
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आईआरएफसी ने जुटाया धन
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अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।