प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक के बेल्लारी में लोगों से खचाखच भरी एक चुनावी रैली में एक हिंदी फिल्म का जिक्र किया था। इस फिल्म का नाम उछलने के साथ ही केरल में एक पुराना विवाद फिर सामाजिक-राजनीतिक स्तर पर सबको झकझोरने लगा है। 'द केरला स्टोरी' नाम की इस फिल्म की विषय-वस्तु को लेकर केरल में राजनीतिक बवाल हो रहा है। फिल्म की पटकथा में यह दिखाया गया है कि राज्य में कथित तौर पर महिलाएं सीरिया और अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट (आईएस) में शामिल होने के लिए धर्मांतरण के जरिये इस्लाम धर्म अपना रही हैं।
कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने प्रधानमंत्री के बयान को राज्य सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार बताया जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कहना है कि केरल पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ते इस खतरे से जूझ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसे दुनिया में राज्य को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा बताया। इस फिल्म को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि तमिलनाडु और केरल में इसके प्रदर्शन पर पाबंदी लगने की आशंका पैदा हो गई थी। मगर केरल उच्च न्यायालय ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय के पीठ ने कहा, 'इस फिल्म में इस्लाम के खिलाफ क्या है ? इस धर्म के खिलाफ इस फिल्म में कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। जो भी आरोप हैं वह आईएसआईएस के खिलाफ हैं।
मगर उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी केरल और तमिलनाडु में इस फिल्म को लेकर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
Denne historien er fra May 09, 2023-utgaven av Business Standard - Hindi.
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गत सप्ताह नई दिल्ली में एक औद्योगिक संस्था के मंच से बोलते हुए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की हिमायत की कि भारत को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) का जिक्र कर रहे थे।
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अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।