सरकार विदेशी गेमिंग साइटों पर रोक के पक्ष में नहीं

सरकार करीब 200 विदेशी ऑनलाइन गेमिंग साइटों पर प्रतिबंध लगाने की राजस्व विभाग की सिफारिश को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। सरकार का मानना है कि ये प्लेटफॉर्म देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा नहीं हैं।

- श्रीमी चौधरी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों को करीब एक महीने पहले पत्र लिखकर विदेशी गेमिंग फर्मों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी क्योंकि इनसे राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है। 

मामले के जानकार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'हमने इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों को इस संबंध में आगाह किया है और इन वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। मंत्रालयों में विचार-विमर्श के बाद, सूचित किया गया कि इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ऐसे उपाय उस समय किए जाते हैं जब देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो । राजस्व नुकसान जैसे आ र्थिक मसलों की वजह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।' मंत्रालय ने शुरुआत में इन वेबसाइटों को ब्लॉक किया था लेकिन विदेशी इकाई होने की वजह से वे डोमेन नाम बदलकर बिना कर चुकाए देश में उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाओं की पेशकश करने लगे।