सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ी राहत देते हुए सर्वसम्मति से फैसला दिया कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण है।

न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाले संविधान पीठ ने कहा कि अफसरशाहों पर एक निर्वाचित सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का 'विशेष प्रकार का' दर्जा है और उन्होंने न्यायाधीश अशोक भूषण के 2019 के उस फैसले से सहमति नहीं जतायी कि दिल्ली सरकार के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र तथा दिल्ली सरकार के बीच सेवाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण के विवादित मुद्दे पर अपने फैसले में कहा, 'केंद्र की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के प्रतिकूल होगा... दिल्ली अन्य राज्यों की तरह ही है और उसकी भी एक चुनी हुई सरकार की व्यवस्था है।' 

सर्वोच्च न्यायालय ने 105 पन्ने के अपने आदेश में कहा, 'सूची-2 के विशेष उल्लेखों (लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि) को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के पास सूची-2 और सूची-3 का नियंत्रण है।' शीर्ष अदालत ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना के मद्देनजर केंद्र को संविधान द्वारा तय सीमाओं के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।