बिजली मंत्रालय ने 8 मई को लिखे एक पत्र में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) को एक असामान्य वैधानिक निर्देश दिया। पत्र में कहा गया है कि ‘नियमन तैयार करते समय सीईआरसी के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ सलाह-मशविरा करना आवश्यक है। सरकार इन पक्षों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए नियमन तैयार करने के चरण में सीईआरसी को बिजली मंत्रालय से अवश्य विचार-विमर्श करना चाहिए। इसका लाभ यह होगा कि सीईआरसी द्वारा तैयार नियमन सरकार द्वारा तैयार प्रावधान एवं सुधार के कदमों के साथ सरलता से तालमेल बैठा पाएंगे। इससे सरकार को धारा 107 के अंतर्गत बात में अलग से किसी तरह के निर्देश देने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।’
सरकार की तरफ से सीईआरसी को लिखा पत्र कहीं न कहीं एक टकराव का संकेत दे रहा है। यह टकराव बिजली मंत्रालय और सीईआरसी के बीच पेचीदा संबंधों को भी दर्शाता है। भारत में नियमन को लेकर अब तक का जो अनुभव रहा है उस आधार पर कहा जा सकता है कि नियामकों ने कई बार असामान्य व्यवहार किए हैं और सरकार ने भी उनके खिलाफ सामान्य एवं सूझ-बूझ भरे कदम नहीं उठाए हैं। सरकार और इससे सीधे जुड़े लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि नियामक एक प्रतिष्ठित संस्था है और उनके लिए यह भी समझना आवश्यक है कि यह किसी मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता है। मगर जिन नीतियों एवं प्रावधानों को आधार बना कर नियामकों की स्थापना की गई है उनसे नियामकों एवं मंत्रालयों के बीच टकराव को टाला नहीं जा सकता है। टकराव टालने की बात तो दूर, इसके लिए एक पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है।
Denne historien er fra May 31, 2023-utgaven av Business Standard - Hindi.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent ? Logg på
Denne historien er fra May 31, 2023-utgaven av Business Standard - Hindi.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent? Logg på
भारत संग मिलकर काम करेंगे : अनुरा
मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके (56) ने सोमवार को भारत के साथ संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले दिसानायके ने कहा कि वह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का समर्थन करते हैं।
इजरायल का लेबनान में हमला, 100 मरे
इजराइल ने लेबनान में फिर घातक हमला किया है, जिसमें कम से कम 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल की सेना कहा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्ला के 300 ठिकानों को निशाना बनाया।
ईवाई कर्मी की मौत : वित्त मंत्री ने बयान पर साफ किया रुख
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईवाई में एक महिला कर्मचारी की मौत पर अपने पिछले बयान पर उठे सवाल के बाद रुख साफ किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि वह केवल बच्चों को मदद देने में संस्थानों एवं परिवारों की भूमिका पर जोर दे रही थीं न कि किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख कर रही थीं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उनका इरादा पीड़िता पर टिप्पणी करना नहीं था।
सबसे बड़ी होगी एमेजॉन सेल!
एमेजॉन इंडिया को उम्मीद है कि इस बार का उसका महत्त्वपूर्ण सेल कार्यक्रम एमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल (एजीआईएफ) अब तक का सबसे बड़ा होगा। इस बार एजीआईएफ 27 सितंबर से शुरू हो रहा है और प्राइम सदस्यों के लिए यह 24 घंटे पहले शुरू हो जाएगा।
अमेरिका में खुलेंगे दो नए वाणिज्य दूतावास
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- बॉस्टन और लॉस एंजलिस में होंगे दोनों कार्यालय, इन शहरों में बढ़ी भारतवंशियों की संख्या
सीएम कुर्सी पर नहीं बैठीं, विपक्ष हमलावर
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को प्रभार संभाला, भाजपा और कांग्रेस ने साधा निशाना
सैमसंग में हड़ताल जारी तो विनिर्माण के लिए जोखिम
सैमसंग के श्रीपेरंबुदूर संयंत्र में यदि श्रमिकों की हड़ताल जल्द समाप्त नहीं होती है तो भारत के लिए वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनने की अपनी चाहत में महत्त्वपूर्ण जमीन खोने का जोखिम हो सकता है। दिल्ली स्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने सोमवार को यह अनुमान जताया।
देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढी
भारत में बेरोजगारी दर में लगातार 5 साल तक की गिरावट के बाद 2023-24 के जुलाई-जून अवधि के दौरान बेरोजगारी दर 3.2 प्रतिशत पर स्थिर हो गई है। इससे रोजगार के बाजार में गिरावट के संकेत मिलते हैं।
मंत्रियों का समूह जीएसटी की दर पर करेगा चर्चा
छह सदस्यीय मंत्रियों का समूह गोवा में दो दिवसीय चर्चा करेगा
क्रेडिट कार्ड से ऋण पर चूक बढ़ी
वित वर्ष 2025 की पहली तिमाही (जून 2024 में समाप्त तिमाही) में क्रेडिट कार्ड सेग्मेंट में बैलेंस लेवल डिलिक्वेंसीज यानी शेष राशि के स्तर पर चूक पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 17 आधार अंक की वृद्धि हुई है। वहीं व्यक्तिगत ऋण सहित अन्य सभी ऋण सेग्मेंट में कर्ज के भुगतान में चूक कम हुई है। हालांकि इस दौरान खुदरा ऋण में वृद्धि की रफ्तार कम हुई है। ट्रांस यूनियन सिबिल की एक रिपोर्ट में सोमवार को इसका ब्योरा सामने आया है।