केंद्र सरकार करीब 3,500 नई ई-बसें खरीदने के लिए निविदा जारी करने की तैयारी कर रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक ये बसें उन 9 शहरों में चलाई जाएंगी, जिनकी आबादी 40 लाख से ऊपर है।
भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने एक महीने पहले ई-बसों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाकर 4,307 करोड़ रुपये करने का फैसला किया था, जबकि बजट में इसके लिए 3,545 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। उसके बाद सरकार ने बसें खरीदने का फैसला किया है। मई में एमएचआई ने 10,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रोत्साहन योजना फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड ऐंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम-2) में बड़ा बदलाव करते हुए तिपहिया, चार पहिया वाहनों और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी में कटौती कर दी थी।
पिछले सप्ताह बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा, 'इस महीने हमने राज्य/शहर ट्रांसपोर्ट (एसटीयू) से दो दौर में परामर्श किया है और उनसे कहा गया है कि ई-बसों की अपनी जरूरतों का ब्योरा प्रस्तुत कॉर्पोरेशन करें।' उन्होंने कहा कि जल्द ही निविदा जारी होगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये एसटीयू एक महीने के भीतर अपनी जरूरतों का ब्योरा दे देंगे।
Denne historien er fra June 14, 2023-utgaven av Business Standard - Hindi.
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अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।
